सरकारी कर्मचारियों की किस्मत चमकाएगा यह बजट! ट्रेनिंग से लेकर प्रमोशन तक, मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना

Budget 2026-27 for Govt Employees: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट में मोदी सरकार ने सरकारी तंत्र को आधुनिक और अधिक कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बार के बजट का मुख्य फोकस केवल बुनियादी ढांचे पर ही नहीं, बल्कि उस ढांचे को चलाने वाले ‘मानव संसाधन’ यानी सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी है। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस और कर्मचारियों के प्रशिक्षण (Training) के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है। आइए जानते हैं कि इस बजट में सरकारी कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभागों के लिए क्या-क्या खास है।

मिशन कर्मयोगी: अब ‘टेक्नो-फ्रेंडली’ और प्रोफेशनल बनेंगे कर्मचारी

सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी’ के लिए 126 करोड़ रुपये की भारी राशि आवंटित की है। यह पहल भारतीय नौकरशाही में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य:

• सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक और सक्रिय बनाना।
• प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना।
• कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक (Modern Technology) से लैस करना ताकि वे जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान कर सकें।

इसके अलावा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कुल 299 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें देश के साथ-साथ विदेशों में होने वाली ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल होगा।

ट्रेनिंग संस्थानों और प्रशासनिक सुधारों पर करोड़ों का निवेश

सरकार ने केवल नीतियों पर ही नहीं, बल्कि उन संस्थानों पर भी ध्यान दिया है जो अधिकारियों को तैयार करते हैं। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (ISTM) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) जैसे प्रमुख संस्थानों के लिए 120.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रमुख आवंटन एक नजर में: | विभाग/योजना | आवंटित राशि (करोड़ में) | मिशन कर्मयोगी | 126 करोड़ | | प्रशिक्षण संस्थान (ISTM, LBSNAA) | 120.8 करोड़ | | प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) | 65 करोड़ | | प्रशिक्षण योजनाएं (General Training) | 52.2 करोड़ | | केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) | 166.42 करोड़ | यह फंड केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अधिकारियों के मिड-करियर प्रशिक्षण और उनके कौशल विकास पर खर्च किया जाएगा। साथ ही, प्रशासनिक सुधारों के लिए आवंटित 65 करोड़ रुपये से सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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भर्ती परीक्षाओं और RTI को लेकर भी बड़ा अपडेट

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पारदर्शिता चाहने वाले नागरिकों के लिए भी बजट में अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के बजट में बढ़ोतरी की गई है।

• SSC का बजट: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एसएससी को 525.2 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आने और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की उम्मीद है।
• RTI का प्रचार: सूचना के अधिकार (RTI) के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 3.5 करोड़ रुपये का अलग फंड रखा गया है।
• CAT और IIPA: लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों को सुलझाने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) को नई जमीनों और भवनों के निर्माण के लिए 166.42 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) को 52.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।