नए CJI सूर्यकांत (Surykant) एक्शन मोड में,दे दिया मोदी को आदेश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Surykant)ने शपथ लेते ही साफ संकेत दे दिए कि उनका कार्यकाल सख्त फैसलों से भरा रहने वाला है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कानून लाने का आदेश दिया।

रणवीर इलाहाबादिया केस से शुरू हुआ एक्शन

CJI सूर्यकांत (Surykant) और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य यूट्यूबर्स के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला ‘इंडियाज़ गॉट लैटेंट’ शो में कथित अश्लील कंटेंट से जुड़े आरोपों का था।

केंद्र सरकार पर CJI की कड़ी नाराज़गी

सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से CJI सूर्यकांत (Surykant) ने पूछा —
“सरकार सोशल मीडिया के लिए व्यापक कानून क्यों नहीं बनाती?”

उन्होंने आगे कहा कि कई केस ऐसे हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाया जाता है। ऐसे मामलों के लिए SC/ST एक्ट जैसी कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को सीधी और सख्त सज़ा मिल सके।

आपत्तिजनक कंटेंट पर 4 हफ्ते में जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री को रोकने पर सरकार अपनी ठोस योजना बताए।
केंद्र को 4 हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

क्या भारत में आ रहा है नया डिजिटल कानून?

CJI के कड़े तेवर के बाद अब पूरा देश इस बात पर नज़र रख रहा है कि मोदी सरकार आने वाले चार हफ्तों में कौन-सा बड़ा फैसला लेती है।
यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जल्द ही डिजिटल स्पेस पर एक नया, कड़ा और व्यापक कानून देखने जा सकता है।