DA 60% के करीब, 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों की सैलरी में आ सकता है बड़ा उछाल – जानिए पूरी रिपोर्ट
केंद्रीय कर्मचारियों का DA मार्च 2026 में 60% तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन आयोग से पहले DA की धीमी रफ्तार कैसे बनेगी सैलरी बढ़ोतरी की वजह, पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक मार्च 2026 में DA बढ़कर 60% के करीब पहुंच सकता है। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग के पूरे कार्यकाल में DA की रफ्तार अब तक सबसे धीमी रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यही धीमी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत मिलने वाली सैलरी बढ़ोतरी को और ज्यादा असरदार बना सकती है।
7वें वेतन आयोग में DA की धीमी रफ्तार क्यों रही? (Why was the DA increase slow under the 7th Pay Commission?)
7वें वेतन आयोग के दौरान DA में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल DA 58% पर है और मार्च में होने वाली अगली समीक्षा के बाद इसके 60% तक पहुंचने की संभावना है।
DA में हर साल दो बार संशोधन होता है-
- मार्च (जनवरी से लागू)
- अक्टूबर (जुलाई से लागू)
हालांकि, 7वें वेतन आयोग के समय DA की रफ्तार धीमी रहने की एक बड़ी वजह कोविड-19 महामारी रही। कोविड काल में सरकार ने 18 महीनों तक DA/DR की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसी कारण DA की कुल वृद्धि सीमित रही।

पुराने वेतन आयोगों में DA का क्या रहा है ट्रेंड? (What has been the trend of DA in previous pay commissions?)
अगर पिछले वेतन आयोगों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है-
- 5वां वेतन आयोग (1996–2006):
DA लगभग 74% तक पहुंच गया था। - 6वां वेतन आयोग (2006–2016):
DA बढ़कर 125% तक चला गया था। - 7वां वेतन आयोग (2016–वर्तमान):
अब तक DA सिर्फ 58% पर है।
यानी तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में DA की वृद्धि सबसे कम रही है। लेकिन यही फैक्टर आगे चलकर कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
8वें वेतन आयोग में DA क्यों होता है शून्य? (Why is the Dearness Allowance (DA) zero in the 8th Pay Commission?)
हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर एक अहम नियम लागू होता है- DA और पेंशनर्स को मिलने वाला DR (Dearness Relief) शून्य (0%) पर रीसेट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि पुराने DA को नए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और इसके बाद DA की गणना नए सिरे से शुरू होती है। जब पुराने वेतन आयोग के अंत में DA ज्यादा होता है, तो नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का असर और ज्यादा दिखता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में DA की धीमी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सैलरी हाइक को ज्यादा प्रभावशाली बना सकती है।
8वें वेतन आयोग से पहले कितना पहुंच सकता है DA? (How high could the DA (Dearness Allowance) reach before the 8th Pay Commission?)
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि-
- रिपोर्ट मिड-2027 से पहले आएगी।
- 8वें वेतन आयोग 2027 या 2028 में लागू हो सकता है।
इस बीच DA में कम से कम तीन बार और बढ़ोतरी संभावित है-
- मार्च 2026
- अक्टूबर 2026
- मार्च 2027
अगर हर बार औसतन 2% से 4% की वृद्धि होती है, तो 8वें वेतन आयोग से पहले DA 70% के आसपास पहुंच सकता है।
इसे भी पढें: देवरिया में बुलडोजर एक्शन के बाद BJP विधायक को सिर कलम करने की धमकी! वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
कर्मचारियों के लिए क्या है बड़ा संकेत? (What is the big signal for employees?)
DA का 70% तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि-
- नया वेतन आयोग लागू होते समय
- DA का बड़ा हिस्सा बेसिक पे में मर्ज होगा
- और नई सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है
यही वजह है कि भले ही अभी DA की रफ्तार धीमी दिख रही हो, लेकिन लंबी अवधि में यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।



